कायद्यालाही वाकुल्या! तीस दिवस उलटूनही नागरिकाच्या अर्जावर कोणतीच कार्यवाही न करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर होणार का कार्यालयीन कामकाज, नागरिकांच्या सेवा हक्क व नागरिकांच्या सनदेनुसार कारवाई….
कोरेगाव भिमा(ता.शिरूर) ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ ही म्हण आता शिरूरच्या तहसील कार्यालयात ‘सरकारी काम म्हणजे फक्त हेलपाटे मारून थांब’ अशी झाली आहे. ‘महाराष्ट्र शासन (विहित कालमर्यादा) अधिनियम, २०१५’ आणि कार्यालयीन कामकाजाच्या स्पष्ट नियमांना धाब्यावर बसवून शिरूरच्या महसूल विभागातील अधिकाऱ्याने आपली कर्तव्यशून्यता पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे. तीस दिवस उलटूनही नागरिकाच्या अर्जांवर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने, येथील कारभार चिखलात रुतलेल्या रेड्याप्रमाणे ढिम्म गतीने सुरू असल्याची तीव्र भावना व्यक्त होत आहे.
कर्तव्यपूर्तीची नाही, तर दिरंगाईची सवय – महसूल विभागातील एक अधिकारी आपली जबाबदारी विसरले आहेत. नागरिकांना वेळेत सेवा देणे हा त्यांचा हक्क असताना, तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. शासकीय नियमानुसार, प्रत्येक अर्ज ठराविक कालमर्यादेत निकाली काढणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मात्र, शिरूरमध्ये हा कायदा फक्त कागदावरच मर्यादित राहिल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
‘वरिष्ठांच्या सूचनांनाही फाट्यावर मारले?’ – या दिरंगाईमुळे फक्त नागरिकांची पिळवणूक होत नाही, तर महसूल विभागाच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांची सनद (Citizen’s Charter) केवळ एक औपचारिक घोषणा बनली असून, प्रत्यक्ष व्यवहारात ती पाळली जात नाही. कर्तव्य बजावण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या आणि वरिष्ठांच्या सूचनांनाही न जुमानणाऱ्या या अधिकाऱ्यावर प्रशासनाकडून कधी कारवाई होणार? असा संतप्त सवाल आता सर्वसामान्यांमधून विचारला जात आहे. महसूल यंत्रणा आतातरी गती घेणार की नागरिकांची हीच पिळवणूक सुरू राहणार?
कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी या शासनाच्या गाजविलेल्या घोषणांचा फज्जा उडत असून, कर्तव्यपालनात झालेल्या दिरंगाईबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई होणार का? असा प्रश्न सर्वत्र विचारला जात आहे.
कार्यालयीन कामकाज संहिता स्पष्टपणे सांगते की, अधिकारी जर ठरलेल्या कालमर्यादेत निर्णय घेण्यात अपयशी ठरले तर त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. मात्र, तहसीलदार कार्यालयातील कारभाराकडे पाहता असे कायदेशीर तरतुदी केवळ कागदावरच मर्यादित असल्याचे चित्र उभे राहत आहे.
नागरिकांना वेळेत हक्काची सेवा न देणारी व स्वतःच्या पदाची जबाबदारी विसरलेली महसूल यंत्रणा आता तरी गती घेणार का, की नागरिकांची हीच पिळवणूक सुरू राहणार? हा प्रश्न ज्वलंत झाला आहे.
तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के हे नागरिकांना न्याय देण्याची व आलेली प्रकरणे तातडीने निकाली लावण्यासाठी प्रयत्न करत असतात.पण त्यांच्याच तहसील मधील मंडल अधिकारी व तलाठी मात्र याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करताना दिसत असून तीस दिवसांपेक्षा अर्ज निकाली काढण्यासाठी लावलेल्या विलंबावर तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के कोणती कारवाई करतात की चिखलात रुतलेला हा कारभार तसाच पुढे चालणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
